पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । सोमबार २५ डिसेम्बरका दिन महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत यसवर्ष पनि संस्थाले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको हो ।
आज निःशुल्क सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका वार्ड नं. ३ इन्द्रगाउँका ५० बर्षिया रसिदा वानो बेहना छिन् । विपन्न महिला समेत रहेकी उनीलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरि सहयोग गरिएको छ ।
आज दिनभरी तीन जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । उनका अनुसार समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानुनसँग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिने छ । १६ दिने अभियानमा विशेष गरि महिलाको कानूनी अधिकारसँग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिबक्ता तिवारीले बताए ।
संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसँग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाले कानूनी परामर्शसँगै अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा सचेतनामुलक अभियानमा पनि जोडिएको छ ।
संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि सँचालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानूनको बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकायहरु जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायतका स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताए ।
