पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
काठमाण्डौ : संविधान घोषणापछि हरेक १० वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षामार्फत पुनरवलोकन र संशोधनको संवैधानिक अभ्यास छ । २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकपछि कार्यान्वयनबारे आमविमर्श प्रारम्भ भएकै छ । नेपाल कानुन आयोगले संविधानमा सुधार र पुनरवलोकनका लागि अध्ययन कार्य थालनी गरेको छ ।
आयोगले संविधानविद्, राजनीतिक क्षेत्रसँगै सरोकारवालासँग गहन परामर्श गरी सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गृहकार्य थालेको हो । आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा भएका सकारात्मक पक्ष र कमजोरीबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालनी गरेको बताइन् । उनका अनुसार संविधान जारी भएपछि स्थिरताका सन्दर्भमा भएका प्रयास र गरिएका कामसँगै कमजोर पक्षको गहन अध्ययन हुने छ । उनले भनिन, “संविधान राजनीतिकसँगै एउटा लिगल डकुमेन्ट हो । दुवै विषयको समीक्षा गरिने छ । संविधानबारे सुझाव दिन सबैलाई दिइने छ । सबै अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरेर कुन कुन विषय राख्ने र कुन विषय सुधार गर्ने भन्ने सुझाव सरकारलाई दिइने छ ।”
आयोगले संविधान पुनरवलोकनबारे भइरहेको अध्ययन र कार्यप्रगतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि जानकारी गराएको छ । आयोगले उपाध्यक्ष प्राडा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर संविधानका सन्दर्भमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।
सचिव दाहालले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता वितरणको सवालसहित सबै पक्षलाई केलाउने बताइन् । जेनजी आन्दोलनमा उठेका संविधानबारेका मुद्दाको पनि आयोगले अध्ययन गर्ने बताउँदै उनले भनिन, “संविधानमा आधारभूत पक्षबाहेक बदल्ने विषय छन् । केही विषय मसौदा गर्दा बिग्रेका पनि छन् । समग्रमा संविधानले दिएको म्यान्डेट र अब गर्नुपर्ने कामबारे आयोग अनुसन्धानमै जुटेको छ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई काम गर्ने सन्दर्भमा भएका असजिला र दोहोरिएका अनुसूचीसहित सबै विषयलाई पहिचान गरेर संविधानबारे सुझाव दिइने जानकारी सचिव दाहालले दिइन् । आयोगले दिने सुझाव र राजनीतिक नेतृत्वले पनि संविधान पुनरवलोकनबारे अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँदै उनले भनिने, “प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन आयोगले गरिरहेका कामबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई पनि आयोगको अध्ययनले सहजता प्रदान गर्छ भन्नुभयो । समग्रमा संविधानलाई पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दासहित संशोधन गर्ने गरी पुनरवलोकनको सिफारिस गरिने छ ।”
