भाडाको घरबाट सरकारी भवनमा सर्दै यातायात कार्यालय

नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जमा रहेका कतिपय सरकारी कार्यालयका भवन खण्डहर बन्दै गएका छन् । संघीयता अघि निकै चाप हुने सरकारी कार्यालयका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालगञ्ज–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेका सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचना प्रयोगविहीन जस्तै छन् । सामान्य रुपमा कार्यालय सञ्चालन भए पनि भएका पूर्वाधारहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका कतिपय संरचनाहरु जीर्ण बन्दै जाने खतरा देखिएकोले ती संरचनाहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयहरुको माग छ । सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गए पनि मासिक लाखौं रकम तिरेर भाडामा सञ्चालन यातायात व्यवस्था कार्यालय सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको सरकारी भवनमा सर्ने तयारी थालिएको छ ।

सरकारी कार्यालयका भवनहरु प्रयोगविहीन रहँदा भवन अभावमा भाडाकै घरमा खुम्चिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको सरकारी भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारको निर्देशन बमोजिम हाल भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयलाई छिटोभन्दा छिटो सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लोकबहादुर सुनारले बताए ।

उनका अनुसार उपयुक्त स्थान र दीर्घकालीन सेवा उपलब्ध गराउने योजनासहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई उपयुक्त स्थानका लागि अनुरोध गरिएको थियो । कार्यालयको अनुरोधपछि उपमहानगरले कार्यपालिका बैठकबाटै साविक सीप विकास तालिम विकास केन्द्रको भवन रहेको स्थानमा यातायात कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको कार्यालय प्रमुख सुनारले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

आफ्नै भवन नहुँदा गन्जागोल अवस्थाबाट गुज्रिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घरभाडा बुझाउँदै आएको छ । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा चर्को भाडा तिरेर साँघुरो घरमा बस्न बाध्य थियो । हाल बसिरहेको कार्यालय सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारी भवनमा कार्यालय सार्ने तयारी गरिएको हो ।

यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश मातहत रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने समाचार सत्यपाटीले प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन पछि लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि यस विषयमा सराकात्मक देखिएका थिए । सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थित नहुने थोरै संरचना भए पुग्ने भएकाले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ ।

अहिले भव्य संरचना रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सारिने भएपछि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । विपी चोकस्थित शिक्षा समन्वय इकाईका केही संरचनाहरु खाली रहेको र दुवै कार्यालयको कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो रहेकाले पनि सोही सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानरपालिका–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयसँगै रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रयोगविहीन जग्गामा सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क पार्किङ्ग तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ । खाली तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा सरकारी भवनहरुको अध्ययन गर्दा यातायात कार्यालयका लागि चाहिने संरचना सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नै उपयुक्त देखिन्छ ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचनाहरु यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि उपयुक्त संरचना छन् । झण्डै १३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा दुई तले तीन वटा भवनमा हलसहितका करिब दुई दर्जन कोठाहरु छन् भने सो कार्यालयसँगै जोडिएको जनकपुर चुरोट कारखानाका नाममा रहेको १० कठ्ठा जग्गा प्रयोगविहीन छ । कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि यी भवन प्रर्याप्त हुने र सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जबाट दीर्घकालीन संरचनामा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालगञ्जस्थित कार्यालयका विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको र सोही कार्यालयलाई उपयुक्त स्थानमा सञ्चालन गर्नका लागि आफूहरूले नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको नगर प्रमुख विष्टले बताए ।