बाँकेमा दर्जनौं सरकारी संरचना खाली, भाडाको घरमा यातायात

नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जमा रहेका कतिपय सरकारी कार्यालयका भवन खण्डहर बन्दै गएका छन् । संघीयता अघि निकै चाप हुने सरकारी कार्यालयका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालगञ्ज–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेका सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचना प्रयोगविहीन जस्तै छन् । सामान्यरुपमा कार्यालय सञ्चालन भए पनि भएका पूर्वाधारहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका कतिपय संरचनाहरु जीर्ण बन्दै जाने खतरा देखिएकोले ती संरचनाहरु पूर्णरुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयहरुको माग छ । सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गए पनि मासिक लाखौं रकम तिरेर भाडामा सञ्चालन यातायात व्यवस्था कार्यालय सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको सरकारी भवनमा सार्न सुझाइएको थियो ।

सरकारी कार्यालयका भवनहरु प्रयोगविहीन रहँदा भवन अभावमा भाडाकै घरमा खुम्चिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको सरकारी भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय भाडाकै घरमा सञ्चालनमा आइरहेको छ । उपयुक्त स्थान र दीर्घकालीन सेवा उपलब्ध गराउने योजनासहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई उपयुक्त स्थानका लागि अनुरोध गरिएको थियो ।

कार्यालयको अनुरोधपछि उपमहानगरले कार्यपालिका बैठकबाटै साविक सीप विकास तालिम विकास केन्द्रको भवन रहेको स्थानमा यातायात कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै कार्यालय सार्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । यद्यपी यातायात व्यवस्था कार्यालय भने हालसम्म त्यहाँ सारिएको छ । आफ्नै भवन नहुँदा गन्जागोल अवस्थाबाट गुज्रिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घरभाडा बुझाउँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा चर्को भाडाको साँघुरो घरमा बस्न बाध्य छ । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश मातहत रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त रहेको समाचार सत्यपाटीले प्रकाशन गरे पछि लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि यस विषयमा सराकात्मक देखिएका थिए ।

सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष उपस्थित नहुने थोरै संरचना भए पुग्ने भएकाले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालिए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हाल बसिरहेको कार्यालय सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो बढिरहेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ढिलासुस्तीका कारण यातायात कार्यालयले भाडाकै घरबाट सेवा दिइरहेको छ ।

नागरिकस्तरबाट यातायात कार्यालय अपायक पर्ने ठाउँमा सारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने यसलाई गम्भीरता साथ नलिएको देखिएको छ । करिब तीन वर्षअघि नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक खण्डमा पर्ने भुजई गाउँमा रहेको यातायात कार्यालय बाँकेगाउँमा सारिएको थियो । त्यतिबेला आर्थिक चलखेल गर्दै यातायात कार्यालय अपायक पर्ने ठाउँमा सारिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

नेपालगञ्जमा थुप्रै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक जग्गा प्रयोगविहीन भएको अवस्थामा निजी भाडाको घरमा राखेर सेवा दिनु भनेको लाजमर्दो कुरा भएको बताउँछन्, नेपालगञ्जका स्थानीय उमेश निरौला । उनले भने, ‘अहिले सरकारी कार्यालयको आर्थिक खर्च धेरै भयो भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालगन्जको यातायात कार्यालय सरकारी कार्यालयमै राखेर सेवा दिनुपर्छ । अर्को कुरा जनतालाई सहज र पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय सारिनुपर्छ ।’

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात कार्यालय सरकारी कार्यालयमा सार्ने भनेर तीन महिना अघि एक कार्यदल बनाएर, व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरेको थियो । उक्त कार्यदलले कार्यालयलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत पेस गरिसकेको छ । तर कार्यदलले पेश गरेको सम्भावनामाथि नेतृत्वकर्ताले पहल नगर्दा भाडामा बस्दै आएको कार्यालय अबपनि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था कायम भएको छ ।

हाल नेपालगञ्ज–९ को बाँकेगाउँमा रहेको कार्यालय भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालय त्यहाँ बसेदेखि नै भाडा तिर्दै आएको हो । जबकी सेवाग्राहीका दृष्टिकोणले कार्यालय अपायक ठाउँमा छ । यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रमेश बुढाथोकी भाडामा रहेको कार्यालय फेरि पनि भाडामै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । कार्यालय त्यहाँ सर्ने बेला कतिपय सेवाग्राही यस कार्यालयका लागि उक्त ठाउँ अपायक भनेर विरोध गरेका थिए ।

उनले हालसम्म अन्य कुनै ठाउँमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशन नआएको हुँदा पुनः भाडामै बस्नुपर्ने भएको बताए । कार्यालय व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भनेर बनाइएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार सामाजिक विकास डिभिजनको कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा यातायातलाई सार्नका लागि नेपालगन्जका नगर प्रमुखलाई पटकपटक भनेपनि उनले नआत्तिनुस् जाउँला भन्नु भएको प्रमुख बुढाथोकीले बताए ।

‘कार्यालय सार्नका लागि माथिबाट कुनै निर्णय हामीलाई प्राप्त भएको छैन,’ प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘एक सातामा व्यवस्थापन गर्ने आश्वसन आयो, तर हालसम्म पनि व्यवस्थापन भएन ।’ कार्यालयलाई स्थायीरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेरै आफुले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष कुरा राखेको बताउँदै भने, ‘मुख्यमन्त्रीले यो कुरा क्याबिनेटमा लानुपर्छ भन्नुभयो । मन्त्री र सचिवले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो तर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छैन ।’

उनले क्याबिनेटबाट निर्णय नहुँदासम्म कार्यालय सार्न पनि नसकिने बताए । प्रमुख बुढाथोकीले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएमात्र यहाँबाट कार्यालय सर्ने बताए । कार्यालय व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत माघ महिनामै एक कार्यदल बनाएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनले हाल रहेको सामाजिक विकास डिभिजन र सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा सार्न सकिने सुझाएको थियो । यस कार्यको ढिलाईबारे नेपालगन्जका नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हुने भएकोले अब करिब एक महिनाभित्र कार्यालय व्यवस्थापन हुने नगर प्रमुख बिष्टले बताए । कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायातलाई सार्न सकिए भाडाबापतको सरकारी ढुकुटी जोगाउन सकिन्छ भने छेउँमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कठ्ठा जग्गा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

अहिले भव्य संरचना रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सारिने भएपछि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । विपी चोकस्थित शिक्षा समन्वय इकाईका केही संरचनाहरु खाली रहेको र दुवै कार्यालयको कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो रहेकाले पनि सोही सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई शिक्षा समन्वय इकाईमा सार्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानरपालिका–१८ स्थित कारकाँदोमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयसँगै रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रयोगविहीन जग्गामा सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क पार्किङ्ग तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ । खाली तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा सरकारी भवनहरुको अध्ययन गर्दा यातायात कार्यालयका लागि चाहिने संरचना सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नै उपयुक्त देखिन्छ ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका भव्य संरचनाहरु यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि उपयुक्त संरचना छन् । झण्डै १३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा दुई तले तीन वटा भवनमा हलसहितका करिब दुई दर्जन कोठाहरु छन् भने सो कार्यालयसँगै जोडिएको जनकपुर चुरोट कारखानाका नाममा रहेको १० कठ्ठा जग्गा प्रयोगविहीन छ । कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि यी भवन प्रर्याप्त हुने र सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।