सञ्चालनमा आउने भए विद्युतीय बस

बुटवल : नम्बर प्लेट विवादका कारण लामो समयदेखि थन्किएका विद्युतीय बस अब सञ्चालन हुने भएका छन् । लुम्बिनीका लागि अनुदानमा आएका विद्युतीय बस सेतोबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाएर चलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेपछि विद्युतीय बस सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । 

एसियाली विकास बैङ्कले विद्युतीय बस तथा भ्यान बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सुविधाका लागि सञ्चालन गर्ने भन्दै ग्रिन इनर्जी फन्डबाट पाँच वटा बस र १४ वटा भ्यान गरी १९ वटा विद्युतीय गाडी प्रदान गरेको थियो । 

सेतो नम्बर प्लेटका ती विद्युतीय बस पर्यटक सवारी बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न कानुनी अडचनका कारण रोकिएको थियो । अदालतले एक महिनाको समय तोकेर नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र  पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाई पर्यटक सेवाका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

तराई मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) का तर्फबाट रामविकास चौधरीले लामो समयदेखि नम्बर प्लेट विवादका कारण लुम्बिनीमा थन्किएर बसेका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षीका तर्फबाट प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल र वरिष्ठ अधिवक्ता लीलाधर मरासिनीले बहस गरेका थिए । 

परमादेशमा भनिएको छ– “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी एक महिनाभित्र उक्त सवारीलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”  

यो परमादेशसँगै अब लुम्बिनी विकास कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले अदालतको आदेशपछि विद्युतीय बस सञ्चालन हुने अवस्था आएको बताए । 

उक्त विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो तर नम्बर प्लेटको समस्या समाधान हुन नसकेकाले कार्यविधि लागु हुन सकेको थिएन ।