बाँकेमा विकास योजना कार्यान्वयन कमजोर

नेपालगञ्ज : बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । गत आवमा जिल्लाका स्थानीय तहले बनाएका १०५ वटा योजना त सुरु नै नगरी आव सकिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सुरु गरिएका अधिकांश योजना पनि एक आवमा पूरा हुने गरेका छैनन् । आव २०८०–८१ को लेखापरीक्षणपछि महालेखाले जारी गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा बाँके जिल्लाका स्थानीय तहले बनाएका १०५ वटा योजना सुरु नै नगरेर आव समाप्त भएको उल्लेख छ । 

सो प्रतिवेदन अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकामा ३१, राप्तीसोनारीमा २५, जानकीमा १९, कोहलपुरमा ११, नेपालगञ्जमा १० र डुडुवामा नौ वटा योजनाको प्रगति शून्य देखिएको हो । जिल्लाका पालिकामा सुरु गरिएका योजनामा पनि आव सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम काम भएका योजनाको सङ्ख्या ५० भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव सकिए पनि ५० प्रतिशत मात्र काम भएका योजनाको सङ्ख्या ७१ थियो । 

प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८०–८१ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २२५, बैजनाथ गाउँपालिकाले २०७, कोहलपुर नगरपालिकाले २३१, जानकी गाउँपालिकाले १९९, नरैनापुर गाउँपालिकाले ४६, डुडुवा गाउँपालिकाले ६९ र नेपालगञ्ज उपमहानगरले १६६ वटा योजना निर्माण गरेको थियो तर तीमध्ये धेरै काम सुरु नै गरिएनन् भने अधिकांश योजना अधुरै थिए ।   

बाँकेस्थित नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पालिकाले योजना र कार्यक्रम बनाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको पाइएको बताए । उनले कागजमा मात्र योजना बनाउनु र सुरु गरिएका योजना पनि समयमा पूरा गर्न नसक्नुले आमनागरिकमा निराशा उत्पन्न हुने बताए । 

योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले स्रोत अभाव, बर्षात, जग्गा विवाद, ठेकेदारको लापर्बाहीलगायतका कारण आयोजना राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले पनि जग्गा विवाद, अनुदानमा कटौती, स्रोत अभाव जस्ता कारणले योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

योजना कार्यान्वयनको अवस्था दृष्टिगत गर्दै महालेखाले लक्ष्यबमोजिम स्रोतको प्रबन्ध गरी कार्यक्रम तथा योजना बनाउन, कार्यान्वयन नहुने योजना नबनाउन तथा बनाएका योजनालाई तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको जिल्लाका पालिकाले जनाएका छन् ।