पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
हुम्ला : हुम्लाको तल्लो क्षेत्रका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले आवश्यक कागजात मात्र होइन, पीडा र आर्थिक बोझको विषय बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
दक्षिणी क्षेत्रका अदानचुली, ताँजाकोट, सर्केगाड र चङ्खेली गाउँपालिकाका हजारौँ नागरिक बैँक खाता सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी सेवा तथा विभिन्न कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि परिचयपत्र बनाएका भए पनि कार्ड हातमा नहुँदा र नम्बर समेत नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको हो ।
गत वर्षको साउन भदौको महिनामा सरकारले निःशुल्क रूपमा विवरण सङ्कलन गरेपछि नागरिक खुसी भएका थिए । तर कार्ड लिन सदरमुकाम सिमकोट नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएपछि दुर्गम गाउँका नागरिक थप समस्यामा परेका छन् ।
दुर्गम गाउँबाट सिमकोट पुग्न कतिपयलाई सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपर्छ । कतिपय नागरिक दिनहुँ पैदलयात्रा गर्न बाध्य छन् । गाडीभाडा, खाना बस्न, होटल तथा अन्य खर्च जोड्दा आउँदाजाँदा एक जनाले कम्तिमा बढीमा २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन ।
विशेषगरी जेष्ठ नागरिक, अशक्त व्यक्ति र गरिब परिवार यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन । केही महिना अगाडि विवरण सङ्कलन गर्न आउँदा बुढाबुढीलाई सरकारले सेवा सजिलो बनायो भन्ने सुनेको भएपनि अहिले परिचयपत्र लिन जाँदा १० देखि २० हजार खर्च लाग्ने भएपछि समस्या हुने गरेको सर्केगाड गाउँपालिका–७, रोडिकोटका ज्येष्ठ नागरिक रतन्या जैसीले बताइन् ।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि बैँकको काम सजिलो हुन्छ भनियो । त्यसैले गाउँमै आएर फोटो खिचे, औँठाछाप लगाएँ । हामीले कार्ड गाउँमै आउँछ होला भन्ने सोचेका थियौँ । पछि सिमकोट गएर आफैँ लिनुपर्छ भनियो । हामीजस्ता बुढालाई त्यो यात्रा कसरी सम्भव हुन्छ ? उनले भनिन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न होस अन्य बैँकिङ कारोबार गर्न बैँक जानुपर्छ । बैँकले राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्नेगरेको उनको भनाइ छ । 'कार्ड नहुँदा काम रोकिन्छ । अब एउटा कागजकै लागि यति दुःख पाइन्छ भने गाउँका गरिब जनताले कसरी राज्यको सेवा पाउने हो ?' अदानचुली–२ का युवा लालकेश भण्डारीले प्रश्न गरे ।
उनले सरकारले गाउँपालिकामै कार्ड पठाइदिनु पर्छ । होइन भने यो सेवाभन्दा सास्ती हुने गरेको बताए । गत वर्ष भरिएको विवरणबाट नम्बर निकाल्न सकिने व्यवस्था भएपनि अधिकांश नागरिकको विवरण गलत भएका कारण नम्बर नआउने समस्याले झन नागरिकलाई दुःख हुने गरेको छ ।
ताँजाकोट गाउँपालिकाकी ४५ वर्षीया मनसरा रोकायाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रकै कारण आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । उनले भनिन, 'घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । छोराछोरी पढिरहेका छन् । बैँकको खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भयो । कार्ड लिन सिमकोट जानुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि चिन्ता लाग्यो ।'
स्थानीय नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै त्यसको पहुँच र वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । हुम्लाजस्ता विकट जिल्लामा सेवा विस्तारको चर्चा धेरै भए पनि व्यवहारमा नागरिकले अझै महँगो यात्रा, आर्थिक बोझ र दुःख सहेर आधारभूत सेवा लिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।
