जानकीमा समुदाय प्रहरी समिति पुनर्गठन

नेपालगञ्ज : नेपाल प्रहरीले अघि सारेको समुदाय–प्रहरी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत जानकी गाउँपालिकामा समुदाय प्रहरी पालिका समिति पुनर्गठन गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दको पहलमा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

समितिको पुनर्गठनसँगै गाउँस्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध न्यूनीकरण गर्ने तथा प्रहरी र नागरिकबीच सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले टोलटोलमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्न र अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले ल्याएको यस अवधारणाप्रति खुशी व्यक्त गरे। उनले समुदाय र प्रहरीबीचको सहकार्यले गाउँपालिकाभित्र सुरक्षित वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह कार्कीले उक्त कार्यक्रम समाजमा हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी बन्ने बताए। उनले विकास र सुरक्षाबीचको अन्तरनिर्भरतालाई जोड दिँदै वर्तमान परिस्थिति र भावी कार्यदिशालाई सम्बोधन गर्न समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम फलदायी हुने उल्लेख गरे।

कार्कीले समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्न स्थानीय तह, नागरिक समाज र प्रहरीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।

जानकी गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिका नाथ यादवले गाउँपालिकामा लागुऔषध दुव्र्यसन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए। उनले युवापुस्तालाई कुलतबाट जोगाउन समुदाय, अभिभावक र प्रहरीको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।

त्यसैगरी वडा नं. ४ का अध्यक्ष रमेश कुमार बर्मा तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष जगदिश प्रसाद हरिजनले स्थानीयस्तरमा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

गठित समितिको सहसंयोजकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र सदस्य सचिवमा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुराखुर्दका प्रमुख लोकेन्द्र सिंह कार्की रहेका छन् । सदस्यहरूमा वडा नं. ४ का अध्यक्ष रमेश बर्मा, वडा नं. ५ का अध्यक्ष टिकानाथ यादव, शिक्षिका मालती कुमारी शाही, मेलमिलापकर्ता प्रेमा रोका, वडा सदस्य मोहम्मद सरिफ खाँ, रतन कुमार बर्मा लगायत गरी २१ जना समावेश छन्।

नेपाल प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर ३६० भन्दा बढी समिति गठन गरिसकेको जनाएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा अपराध रोकथाम, सामाजिक सद्भाव र नागरिकमैत्री सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।