पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : मानव अधिकार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहमा 'मानवअधिकार स्थानीय तह समन्वय समिति' गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीका अनुसार, उक्त उद्देश्यका लागि सबै पालिकामा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा जिल्लाको समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारे छलफल गर्दै यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको वर्तमान अवस्थाबारे विभिन्न सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
उक्त कार्यक्रम मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम), कपिलवस्तुको सहकार्य तथा पीबीआईको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम संयोजक रिखिराम निगमले माहुरी होम र पीबीआई परियोजनाले सञ्चालन गरिरहेका गतिविधि, मानव अधिकारको अवस्था तथा चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
निगमका अनुसार माहुरी होमले मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा सिमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ।
सो अवसरमा माहुरी होमका केन्द्रीय अध्यक्ष राम दयाल ठाकुरले मधेशी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, महिला तथा मुस्लिम समुदायका मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सम्मानका लागि प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै यसमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा माहुरी होमका सल्लाहकार दिनेश चन्द त्रिपाठी, सदस्य सीता चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
माहुरी होमका बाँके जिल्ला अध्यक्ष तथा सामाजिक परिचालक दिनेश ठाकुरका अनुसार, पीबीआई नेपालको सहयोगमा बाँके, दाङ र कपिलवस्तुमा संरक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गतका गतिविधि विशेषगरी अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चिततामा केन्द्रित रहेका छन्।
