पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
नेपालगञ्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ज्ञवालीले बालन्यायलाई केवल कानुनी व्यवस्था नभई बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष प्रणालीका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालगञ्जमा आयोजित 'बालन्यायको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरू' विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बालबालिकामा वयस्कजस्तो आपराधिक मनसाय नहुने भएकाले उनीहरूलाई सुधार र पुनस्थापनामुखि दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा बाल इजलास, बाल मनोविज्ञ तथा पर्याप्त बालसुधार गृहको अभावजस्ता गम्भीर समस्या अझै कायम रहेको औँल्याए ।
बालबालिकालाई अझै पनि वयस्कसँगै राख्ने प्रवृत्ति र दिशान्तरजस्ता वैकल्पिक उपाय प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले वर्षभरको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बालन्याय क्षेत्रमा विद्यमान गम्भीर समस्या उजागर गर्दै अझै पनि बालबालिकालाई वयस्कसँगै राख्ने, हतकडी लगाउने तथा अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने जस्ता अमानवीय व्यवहार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको र यसले बालमैत्री न्याय प्रणालीको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे ।
उनले यस्ता अभ्यास तुरुन्त अन्त्य गरी सुधारका लागि सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक घिमिरेले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग हुँदै आएको 'कैदी पुर्जी' शब्द बालमैत्री नभएको भन्दै अब 'सुधार पुर्जी' प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले विगतका कमजोरी सच्याउँदै बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जयेन्दु बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राख्नुपरेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको बताए ।
बालसुधार गृह नौवस्ता बाँकेका प्रमुख श्याम रानाले सुधार गृहमा शिक्षा, सिपमूलक तालिम र प्यारोलजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइए पनि आर्थिक अभाव र ढिलो न्याय सम्पादन ठुलो चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
