लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले अझैसम्म पाउन सकेन जग्गा

नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा विश्वविद्यालयले हाल नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार १८ गते बाँकेमा प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको लामो समय बिते पनि विश्वविद्यालयले स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम भने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपालगन्जको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरस्थित करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फाइल विभिन्न मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीका अनुसार संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट फाइल पुनः प्रदेशमा फिर्ता आएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । फाइल अहिले प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिम्सिनाले संघीय सरकारले फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनप्रति जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रक्रिया टुङ्ग्याइने प्रस्ट पारे ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले हाल भवन भाडामै वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त भवन विश्वविद्यालयले भोगाधिकारस्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ ।

…संघीय भूमि ऐन संशोधनपछि केही कानुनी जटिलता देखिएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न समय लागेको हो,Ú मन्त्री तिम्सिनाले भने, …यो प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।Ú

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ देखि इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । अहिले स्नातक तहका चार र स्नातकोत्तरका दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।